बजट शब्द का अर्थ अपने खर्चों का योजनाबद्ध तरीके से खर्च करने के बारे में निर्धारण करना। जिस प्रकार से हम अपने घर के खर्चों के नियंत्रण के लिए एक बजट के निर्माण करते है ,उसी प्रकार से किसी देश की सरकार भी अपने सरकारी खर्चों का लेखा जोखा करने के लिए एक सरकारी बजट का निर्माण करती है। आईये जानते है बजट से जुडी कुछ और खास बातें –
बजट शब्द का फ्रेंच भाषा के शब्द ”बूजत” से बना है जिसका अर्थ होताहै ‘ चमड़े का थैला ‘। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो बजट एक निश्चित अवधि में होने वाली अनुमानित प्राप्तियों तथा खर्चों का एक विवरण है।
Budget 2022 highlight :
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 2022 का केंद्रीय बजट पेश किया। उसके बाद पीएम मोदी ने बजट को जन हितैषी और प्रगतिशील बताया. चूंकि बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, इसलिए मध्यम वर्ग निस्संदेह निराश होगा।
इसके अलावा, क्रिप्टोक्यूरेंसी आय पर 30% कर लगाया गया है। अपने बजट भाषण में, सीतारमण ने कहा कि अगले 25 वर्षों की नींव रखी जाएगी। इस बजट में कुल 16 लाख नौकरियों का वादा किया गया था। बजट 2022 में निर्मला सीतारमण द्वारा की गई घोषणाएं यहां दी गई हैं।
- इस साल देश में 60 लाख नए रोजगार सृजित होंगे।
- 2.37 लाख करोड़ रुपये का एमएसपी सीधे किसानों के खाते में भेजा जाएगा.
- डाकघरों में एटीएम के साथ-साथ डिजिटल सुविधाएं भी होंगी।
- आईआरएस ने करदाताओं को अपने आईटीआर में त्रुटियों को सुधारने के लिए दो साल का समय दिया।
- पीएम गतिशक्ति परियोजना को तीन साल में पूरा करने का लक्ष्य है।
- 80 लाख नए घर बनेंगे और इस पर 48 हजार करोड़ खर्च किए जाएंगे।
- वंदे भारत की नई ट्रेनें अगले तीन साल तक चलाई जाएंगी।
- 2022 के लिए 5G सेवा के शुभारंभ की घोषणा की गई ।
- गंगा के किनारे 5 किमी के दायरे में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) इस साल अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा।
- 1486 अनुपयोगी कानूनों को समाप्त करने की घोषणा की।
- निजी क्रिप्टोकरेंसी पर 30% कर लगाया जाएगा।
- वित्त मंत्री ने घोषणा की कि इस साल चिप आधारित ई-पासपोर्ट उपलब्ध होंगे।
- राज्य के कर्मचारी एनपीएस में 14 फीसदी योगदान कर सकेंगे।
- सेस की जगह नया कानून लाया जाएगा।
- पीपीपी मॉडल का उपयोग करके रेल माल क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा।
- कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा।
- रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान के लिए 25 प्रतिशत बजट से आयात में कमी आएगी।
- वित्त मंत्री के मुताबिक 25 हजार किलोमीटर हाईवे का निर्माण किया जाएगा.
- सहकारी संस्थाओं पर कर घटाकर 15 प्रतिशत किया गया।
- कॉरपोरेट टैक्स 18 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत किया गया।
- 2022 के बजट में 2 लाख आंगनबाडी केंद्रों को अपग्रेड किया
क्या सस्ता हुआ
- कपड़ा,
- चमड़े का सामान,
- मोबाइल फोन,
- चार्जर,
- हीरे के आभूषण,
- खेती के सामान
- पालिस हीरे
- विदेशी मशीनें और इलेक्ट्रानिक समान
- फ्रोजन मसल्स,
- फ्रोजन स्क्विड,
- हींग,
- कोको बीन्स,
- मिथाइल अल्कोहल,
- एसिटिक एसिड,
- सेलुलर मोबाइल फोन के लिए कैमरा लेंस
क्या हुआ महंगा
- छाता,
- नकली आभूषण,
- एकल या एकाधिक लाउडस्पीकर,
- हेडफोन और इयरफोन,
- स्मार्ट मीटर,
- सोलर सेल,
- सोलर माड्यूल,
- एक्स-रे मशीन,
- इलेक्ट्रानिक खिलौनों के पार्ट्स।
Budget 2022 india
Defence
रक्षा बजट में 47 हजार करोड़ की बढ़ोतरी
भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के रक्षा बजट में 5.25 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह वृद्धि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में करीब दस प्रतिशत है। इस राशि में से 3.65 लाख करोड़ रुपये राजस्व बजट के रूप में और 1.6 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत बजट के रूप में आवंटित किए गए हैं।
रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा खरीद में घरेलू कंपनियों के लिए 68 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है।
Agriculture
- तिलहन पर आयात निर्भरता कम करने के लिए घरेलू कार्यक्रम की शुरुआत
- सह-निवेश मॉडल में जुटाई गई मिश्रित पूंजी के साथ कृषि स्टार्टअप को वित्तपोषित करना
- और 2022/23 में छोटे किसानों के लिए रेलवे के बुनियादी ढांचे का विकास
Transport
- अगले तीन वर्षों में 400 ऊर्जा कुशल ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा
- 2022/23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का 25,000 किमी तक विस्तार किया जाएगा
- 2022/23 में राजमार्गों के विस्तार पर 200 अरब रुपये की लागत आएगी
- भारत बैटरी स्वैपिंग नीति लाएगा
Infrastructure
- 2022 में होगी 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी
- 5g के लिए डिजाइन आधारित विनिर्माण योजना उत्पादन से जुड़ी योजना का हिस्सा होगी
- ग्रामीण क्षेत्रों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए ठेका देने के लिए, 2025 में पूरा करना
- 2022/23 में किफायती आवास के लिए 480 बिलियन रुपये अलग रखे गए
- सौर उपकरण निर्माण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहनों के लिए अतिरिक्त 195 बिलियन रुपये आवंटित करना
Finance
- छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा
- ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्रवाई एक प्रमुख सरकारी प्राथमिकता होगी
- जीवन बीमा निगम का सार्वजनिक निर्गम शीघ्र (IPO) आने की संभावना
- पिछले वर्ष के बजट से पहलों को इस बजट में पर्याप्त आवंटन प्रदान किया गया है
- विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम को नए कानून से बदला जाएगा
- समाधान प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए दिवाला संहिता में संशोधन करना
- कंपनियों के समापन को मौजूदा 2 साल से घटाकर 6 महीने करने का लक्ष्य
- लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सरचार्ज 15% होगा
Taxation
- कुछ रसायनों को आयात शुल्क से छूट दी जा रही है
- छोटे और मध्यम आकार के व्यवसाय एक और वर्ष के लिए स्क्रैप स्टील पर सीमा शुल्क से मुक्त रहेंगे
- स्टेनलेस स्टील, फ्लैट उत्पादों और उच्च स्टील बार पर सीमा शुल्क का निरसन
- अक्टूबर 2022 से, गैर-मिश्रित ईंधन पर अतिरिक्त 2 रुपये प्रति लीटर कर लगेगा
Deficit / Expenditure
- 2025/26 तक सकल घरेलू उत्पाद का 4.5% राजकोषीय घाटा प्रस्तावित है
- 2022/23 में सकल घरेलू उत्पाद का 6.4% राजकोषीय घाटा परियोजना
- सकल घरेलू उत्पाद के 6.9% पर 2021/22 के लिए संशोधित राजकोषीय घाटा
- 2022/23 में कुल खर्च 39.45 ट्रिलियन रुपए देखा गया
- वित्त वर्ष 2013 में राज्यों को सकल घरेलू उत्पाद में 4% राजकोषीय घाटे की अनुमति दी जाएगी
- राज्यों को आबंटित सामान्य उधारी के अतिरिक्त 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण
- 2022/23 में 1 ट्रिलियन रुपये पूंजी निवेश परिव्यय के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजनाकृषि व्यवसाय
- तिलहन पर आयात निर्भरता कम करने के लिए घरेलू कार्यक्रम की शुरुआत
- सह-निवेश मॉडल में जुटाई गई मिश्रित पूंजी के साथ कृषि स्टार्टअप को वित्तपोषित करना
- 2022/23 में छोटे किसानों के लिए रेलवे के बुनियादी ढांचे का विकास
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